रूद्रपुर। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने कलेक्ट्रेट सभागार में किसानों को केसीसी के लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार के ’’किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’’ अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होने कहा कि इस अभियान के द्वारा जिला प्रशासन, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला प्रबंधक नाबार्ड, नोडल अधिकारी कृषि, पशु एवं मत्स्य और पंचायती राज अधिकारी के समन्व्य से संभावित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लाभार्थियों को जुटाने औरा बैंकों द्वारा बीसी, बैंक सखी, एजेंटों आदि के नेटवर्क के माध्यम से केसीसी की मंजूरी के लिए संचालित किया जाना है। उन्होने डीपीआरओ आरसी त्रिपाठी को निर्देश दिये कि ग्राम प्रधानों के मोबाईल नम्बरों की सूची एएलडीएम पंकज रावत को उपलब्ध कराये ताकि अधिक से अधिक किसानों को केसीसी का लाभ मिल सकें। उन्होने कहा कि डीपीआरओ जब भी ग्राम सभाओं का आयोजन कराये ंतो किसानों के हितकारी योजनओं का प्रचार-प्रसार आवश्यक रूप से कराना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि सभी बैंक बीसी के नम्बरों का बैनर बनाकर 24 अप्रैल 2022 को होने वाले ग्रामसभा के आयोजन में लगवाना सुनिश्चित करें जिससे आयोजनों में आने वाले किसान बीसी के मोबाईल नम्बरों सम्पर्क कर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ ले सकें। जिलाधिकारी ने 24 अपै्रल पंचायती राज दिवस की शुभकामनायें दी।
जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी प्रकार की केसीसी योजनाओं (फसल की खेती, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए) के तहत पीएम किसान लाभार्थियों को अधिकतम संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण से आच्छादित किया जायेगा। उन्होने कहा कि इस अभियान के दौरान पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई और एपीवाई से भी कवर किया जायेगा। इस तरह के शिविर आयोजित करने के लिए, बैंक अपने वित्तीय समावेशन कोष के तहत नाबार्ड से 6000 रूपये प्रति शिविर की दर से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ0 जीएस धामी, मुख्य कृषि अधिकारी ऐके वर्मा, डीपीडी राजेन्द्र, एमएस सुनील कुमार, एएलडीएम पंकल रावत आदि उपस्थि थे।
