देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आय को बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराए जाने को लेकर उत्तराखंड सरकार ने आईटीबीपी के साथ एमओयू साइन किया था। 30 अक्टूबर 2024 को किए गए एमओयू के तहत आइटीबीपी को स्थानीय उत्पादों (जैसे जीवित बकरी, भेड़, मुर्गी और ट्राउट मछली आदि) की आपूर्ति की जानी थी, जिसका काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है।
अभी तक आईटीबीपी की ओर से करीब 12 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। वहीं अब भविष्य में स्थानीय फलों और सब्जियों की खरीद के लिए भी एमओयू साइन किया जाना है। आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के बीच स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति के लिए एमओयू किया गया था, जिसके तहत वर्तमान स्थिति के अनुसार अक्टूबर 2024 से 25 प्रतिशत आपूर्ति ट्रायल आधार पर किया गया था। इसके बाद मार्च 2025 से शत प्रतिशत आपूर्ति शुरू की गई है।
इस व्यवस्था के तहत जीवित भेड़ व बकरी, जीवित मुर्गा, हिमालयन ट्राउट मछली, ताजा दूध, पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादों की खरीद तमाम सहकारी संस्थाओं के जरिए की जा रही है। अब तक करीब 37,9650.23 किलोग्राम नॉनवेज और 3,25,318.72 लीटर दुग्ध उत्पादों की खरीद की जा चुकी है। यानी अभी तक करीब 11.94 करोड़ से अधिक की खरीद हो चुकी है।
साल 2026 में आईटीबीपी की ओर से स्थानीय उत्पादों की खरीद भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत करीब 13 करोड़ रुपए से 400,000 किलो जीवित भेड़ व बकरी, करीब 4 करोड़ रुपए से 250,000 किलो जीवित मुर्गे और करीब 3.90 करोड़ रुपए से 82,000 किलो हिमालयन ट्राउट मछली की खरीद की जाएगी।
इसके अलावा करीब 0.79 करोड़ रुपए से 21,302 किलोग्राम पनीर, करीब 3.30 करोड़ रुपए से 4,73,532 लीटर ताजा दूध और 1.50 करोड़ रुपए से 1,40,018 लीटर अन्य दुग्ध उत्पादों की खरीद की जाएगी। साल 2026 में आईटीबीपी करीब 732,000 किलोग्राम चिकन, मटन, 613,550 लीटर दूध व अन्य दुग्ध उत्पाद उत्तराखंड सरकार से खरीदेगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 26.49 करोड़ रुपये है।
आइटीबीपी ने उत्तराखंड सरकार से स्थानीय फलों और सब्जियों की भी खरीद का निर्णय लिया है, जिसको लेकर जल्द ही आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। इस एमओयू के बाद आइटीबीपी उत्तराखंड सरकार से 2.77 करोड़ रुपए से 9,85,391 किलोग्राम सब्जियां और 3.50 करोड़ रुपए से 620,228 किलोग्राम फलों की खरीद करेगी। ऐसे में आईटीबीपी और उत्तराखंड सरकार के बीच फलों और सब्जियां की खरीद को लेकर एमओयू साइन होने के बाद करीब 1,605,619 किलोग्राम उत्पादों की खरीद की जाएगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 06.27 करोड़ रुपये है। उत्तराखंड के स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय फल एवं सब्जियों की खरीद के लिए एमओयू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राज्य की सहकारी चीनी मिलों से उत्तम गुणवत्ता की चीनी की खरीद के लिए भी समझौता प्रस्तावित है।
