रुद्रप्रयाग। वन भूमि हस्तांतरण के मामलों को लेकर जिलाधिकारी मनुज गोयल ने विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 15 मार्च तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। जनपद में स्टेज-1 से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के विभिन्न विभागों के 23 प्रस्ताव लंबित है।
कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित लंबित प्रस्तावों का त्वरित गति से निराकरण करने में कोई शिथिलता न बरती जाए। जिन प्रस्तावों में संयुक्त निरीक्षण किया जाना है, उनका संयुक्त निरीक्षण करते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए 15 मार्च तक पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार सिंह ने बताया कि स्टेज-1 से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के विभिन्न विभागों के 23 प्रस्ताव लंबित हैं, जिसमें लोनिवि रुद्रप्रयाग के 06, ऊखीमठ के 03, एनएच-109 सिल्ली के 03, पेयजल निर्माण निर्माण के 03, प्राविधिक शिक्षा के 01, मत्स्य के 01, नगर पंचायत तिलवाड़ा के 01, रेल विकास निगम लि0. ऋषिकेश के 04 तथा पुलिस विभाग से संबंधित 01 प्रकरण शामिल हैं। बैठक में उप जिलाधिकारी जखोली परमानंद राम, मुख्य शिक्षा अधिकारी यशवंत सिंह चौधरी अधिशासी अभियंता लोनिवि रुद्रप्रयाग निर्भय सिंह, ऊखीमठ मनोज भट्ट, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई कमल सिंह सजवाण, सहायक अभियंता मोहित उनियाल, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम नवल कुमार, सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
