देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दी है। सड़क बनाने के इस्तेमाल होने वाले कोलतार की उपलब्धता न होने की वजह टेंडर की अनुबंध समय बढ़ाया गया, जिस पर कैबिनेट में अपनी मोहर लगाई है। उत्तराखंड को पूर्णतः साक्षरता घोषित करने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आबकारी नियमावली में संशोधन, अब वेट और सेस में लगाने वाले दोहरे टैक्स को खत्म किया गय है। कृषि विभाग में सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई में परफ्यूम की जांच के लिए प्रयोगशाला बनायी जाएगी। इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने हिमालय कार रैली के आयोजन को भी धामी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस आयोजन को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। हिमालय कार रैली में 25 देश हिस्सा लेगें। धामी सरकार इस आयोजन को खास बनाना चाहती है। इसके साथ ही उपनल के मामले में समान कार्य समान वेतन अब कट ऑफ डेट से इतर वालों को मंजूरी दी गई है। कारगार नियमावली को लेकर भी धामी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में कारगार नियमावली में अभ्यस्त अपराधी की परिभाषा निर्धारित की गई है।
कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। उपनल कर्मचारी समान कार्य-समान वेतन के लिए कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के कारण बढ़ी बिटुमेन की कीमतों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया। माध्यमिक शिक्षा प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। आबकारी विभाग होलोग्राम के दोहराव की स्थिति में दोहरा कर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे मामलों में केवल एक बार ही कर वसूला जाएगा।
कृषि विभाग सगंध एवं हर्बल उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध केंद्र में मिलावट जांच की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए पांच पदों को स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को मंजूरी दी गई। आयोजन की जिम्मेदारी मद्रास की एक संस्था को सौंपी जाएगी। रैली में करीब 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है।
गृह विभाग उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। साथ ही कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य आंदोलनकारी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक एवं पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाण पत्र समय पर न बन पाने वाले राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को दस्तावेज सत्यापन में एक बार विशेष राहत देने का निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए सरकार 5 प्रतिशत बीमा दर के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। पशुपालन विभाग दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक आधारित गौवंश संवर्धन की पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, कृषि और पशुपालन क्षेत्र को नई गति देने वाला माना जा रहा है। विशेष रूप से उपनल कर्मचारियों, राज्य आंदोलनकारियों और चारधाम यात्रा से जुड़े हितधारकों को इन निर्णयों से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
