देहरादून। विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में एक दिवसीय धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिषद से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने मांगों के संदर्भ में जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया है। राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि अपनी 18 सूत्रीय मांगों के निस्तारण को लेकर उन्होंने धरना देने पर मजबूर होना पड़ा है।
दून में मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लामबंद हो गया है। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर देहरादून के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान राज्य कर्मचारी संघ परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में पूरे सेवाकाल में तीन पदोन्नति प्राप्त न कर सकने वाले कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा देने के बाद एसीपी के तहत पदोन्नति वेतनमान दिए जाने की मांग उठाई जा रही है।
लेकिन सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। इसके अलावा गोल्डन कार्ड के तहत ओपीडी में जन औषधि केन्द्रों से कैशलेस दवा और सुपर स्पेशलिस्ट रजिस्टर्ड अस्पतालों में कैशलेस जांच की सुविधा की मांग भी पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों की कुल सेवा 10 साल से अधिक हो चुकी है, उन्हें पदोन्नति में शिथिलीकरण का लाभ दिया जाना चाहिए, इसी तरह वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रुपये की बढ़ोतरी की मांग परिषद की ओर से लगातार की जा रही है।
इस मांग को भी सरकार ने अभी तक दरकिनार क्या है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पुनर्गठन और सेवा नियमावलियों में संशोधन के संबंध में विभाग, शासन और वेतन समिति के स्तर पर कार्रवाई लंबित पड़ी हुई है। जिन्हें सरकार को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागीय संगठनों को विश्वास में लेकर पूरा किया जाना चाहिए। हालांकि प्रदर्शन में शामिल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन पर ज्ञापन लेने के विलंब पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। काफी देर बाद जिला प्रशासन की तरफ से ज्ञापन लेने के लिए एसडीएम कुमकुम जोशी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क भेजा गया, उसके बाद कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंप कर अपना धरना समाप्त किया।
