बजट में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गयाः साक्षी गुप्ता
देहरादून। बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच, बजट घरेलू ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक मीडियम-टर्म रोडमैप बनाने पर फोकस करता है। पिछले बजट के उलट, जहाँ इनकम टैक्स को रैशनलाइज़ करके कंजम्प्शन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई थी, इस बजट ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया। बैंकिंग सिस्टम के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बनाना ताकि विकसित भारत लक्ष्य को हासिल किया जा सके और टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन और स्किलिंग पर फोकस किया जा सके, यह सरकार की उस पॉलिसी का आधार है जिसमें ग्लोबल सर्विसेज़ में इंडियन सर्विस सेक्टर का हिस्सा 10 प्रतिशत तक बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।
घरेलू प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मैग्नेट और केमिकल्स को बढ़ावा देने का जिक्र एफएम के विकसित भारत प्लान में किया गया। इसके अलावा, टेक्सटाइल और एमएसएमई जैसे लेबर इंटेंसिव टैरिफ से प्रभावित सेक्टर्स को ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट दिया गया। फिस्कल मैथ के हिसाब से, बजट एफवाई27 के लिए 10 प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से कंजर्वेटिव बना हुआ है, जो हमारे 10.5 प्रतिशत के अनुमान से कम है। कैपेक्स टारगेट पर, सरकार ने उम्मीद के मुताबिक एफवाई27 में 11.5 प्रतिशत की ठीक-ठाक ग्रोथ का टारगेट रखा है, साथ ही प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने पर भी ध्यान दिया है। फिस्कल मैथ मोटे तौर पर भरोसेमंद और समझदारी भरा लगता है, जिसका मकसद एफवाई27 के लिए हल्के फिस्कल कंसोलिडेशन का है। इसके बावजूद, उम्मीद से ज़्यादा आईएनआर 17.2 लाख करोड़ का ग्रॉस उधार मार्केट सेंटिमेंट पर असर डाल सकता है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस पहले से ही बॉन्ड यील्ड पर असर डाल रहा है। हमें उम्मीद है कि 10-ईयर बॉन्ड यील्ड कल ज़्यादा खुलेगी।
